(१) दफा १८ बमोजिम हस्तान्तरण भएको सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा वा बातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु पालना नगरेमा डिभिजनल वन अधिकृतले तोकिए बमोजिम त्यस्तो उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

तर त्यसरी उपभोक्ता समूहको दर्ता खारेज गरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुअघि त्यस्तो उपभोक्ता समूहलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम डिभिजनल वन अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने वन उपभोक्ता समूहले पैंतीस दिनभित्र प्रदेश वन निर्देशक समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ। त्यस्तो उजुरी उपर प्रदेश वन निर्देशकले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ।